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100 सरकारी लोन योजनाए || List of government loan schemes

Category: lona-plans » by: Monika » Update: 2024-04-12

सरकार द्वारा कई तरह के लोन प्रोग्राम (Yojana) शुरू किए गए है जिसमे कई तरह के लोन पर ब्याज सब्सिडी , लोन अनुदान और लोन पर छुट प्रदान की जाती है स्वय-रोजगार , और business loan एजुकेशन लोन के साथ साथ महिलाओ के लिए भी लोन योजनाए शुरू की गई है |

List of government loan schemes :  सरकार द्वारा कई तरह लोन स्कीम शुरू की गई है जिन्हें हम लोन योजना भी कहते है यह योजनाए गवर्मेंट व बैंक मिलकर बनाते है जिसमे आवेदको को लोन में फायदे प्रदान करते है जैसे कई योजनाओ में लोन पर ब्याज छुट दी जाती है कई योजनाओ में लोन राशी का कुछ % सब्सिडी दी जाती है और अनेक तरह की 100 से अधिक लोन स्कीम है जिनका लाभ क्षेत्र व आवश्यकता अनुसार प्राप्त किया जा सकता है |

यहा हमने 100 से अधिक सरकारी लोन योजनाओ के बारे में बताया है जिनका लाभ प्राप्त कर सकते है साथ में इन योजना का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते है व ये लोन योजना क्या है आदि जानकारी लोन के लिए अप्लाई आदि के लिए ऑफिसियल वेबसाइट एप्लीकेशन फॉर्म लोन योजना की जानकारी यहा पढ़ सकते है |

100 सरकारी लोन योजनाए || List of government loan schemes

100 सरकारी लोन योजनाए | (100 government loan scheme)

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई 100 लोन योजनाओ की लिस्ट व जानकारी यहा निचे प्रदान की गई है जिसमे योजना के नाम, योजना में मिलने वाले लाभ, पात्रता, और अधिकारिक वेबसाइट सामिल है |

1 - शिक्षा ऋण योजना (Education Loan Scheme)

शिक्षा ऋण योजना इस एजुकेशन लोन स्कीम का उद्देश्य स्नातक और उच्च स्तर पर व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पिछड़े वर्ग के छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करना है। यह योजना National Backward Classes Finance And Development Corporation, Ministry of Social Justice & Empowerment, द्वारा चलाई जा रही है

  • योजना नाम शिक्षा ऋण योजना
  • Department Name Ministry Of Social Justice and Empowerment
  • लाभ - भारत में पढाई के लिए अधिकतम 15 लाख रूपए तक लोन और विदेश में पढाई के लिए अधिकतम 20 लाख रूपए का लोन |
  • पात्रता - केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित पिछड़ा वर्ग के सदस्य।
  • ऑफिसियल वेबसाइटnbcfdc.gov.in/loanform/en

2 - Interest Free Loan (CBOCWWB) Scheme (ब्याज मुक्त ऋण (CBOCWWB) योजना)

Interest Free Loan Scheme चंडीगढ़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा शुरू की गई श्रमिको की योजना है जिसमे पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को फ्रिज, टेलीविजन/एलसीडी, मोटर साइकिल/स्कूटर, कूलर, पंखा और साइकिल जैसी वस्तुओं की खरीद के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है ।

  • योजना का नाम -  ब्याज मुक्त ऋण योजना
  • डिपार्टमेंट - चंडीगढ़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड 
  • लाभ मोटरसाइकिल/स्कूटर की खरीद के लिए  ₹25000/-20 समान किस्तों पर | फ्रिज की खरीददारी के लिए ₹15000/-15 समान किस्तों पर | टेलीविजन/एलसीडी की खरीददारी के लिए ₹15000/-15 समान किस्तों पर  | कूलर की खरीददारी के लिए ₹7500/-10 समान किस्तों पर  | पंखे की खरीद के लिए ₹2500/-10 समान किश्तों पर |  साइकिल के लिए का ₹4000/- का लाभ दिया जाता है |
  • पात्रता  लाभार्थी को पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठान में काम करना चाहिए और श्रम कल्याण निधि के लिए उसका योगदान नियमित रूप से बोर्ड को प्राप्त होना चाहिए।
  • ऑफिसियल वेबसाइटlabour.chd.gov.in

3 - LIDCOM मार्जिन मनी ऋण योजना

मार्जिन मनी लोन योजना महाराष्ट्र चमड़ा उद्योग विकास निगम (LIDCOM) द्वारा शुरू की गई एक योजना है। महाराष्ट्र का. इस योजना में, ₹50,001 से ₹5,00,000/- की ऋण सीमा के लिए परियोजना लागत का 20% निगम द्वारा 4% प्रति वर्ष ब्याज की दर से प्रारंभिक पूंजी के रूप में भुगतान किया जाता है। निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अधिकतम ₹10,000/- का भुगतान किया जाता है।

  • योजना का नाम - मार्जिन मनी लोन योजना
  • डिपार्टमेंट - चमड़ा उद्योग विकास निगम (LIDCOM)
  • लाभ - इस योजना में ₹50,001 से ₹5,00,000/- तक लोन प्रदान किया जाता है और ₹10,000/ तक सब्सिडी प्रदान की जाती है |
  • पात्रता - इस योजना के लिए केवल चर्मकार समुदाय के आवेदक जैसे (धोर, चंभर, होलार, मोची) आदि पात्र होंगे |
  • ऑफिसियल वेबसाइट - lidcom.co.in

4 - निर्माण श्रमिको व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना

निर्माण श्रमिकों के लिए व्यावसायिक ऋण पर ब्याज की पुनर्भरण योजना जो वाणिज्यिक ऋणों पर ब्याज के पुनर्भुगतान में सहायता करके निर्माण श्रमिकों के लिए वित्तीय बोझ को कम करने के लिए बनाई गई है जिसमे श्रम विभाग में पंजीक्रत श्रमिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है |

  • योजना नाम - निर्माण श्रमिको व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना
  • डिपार्टमेंट - राजस्थान श्रमिक विभाग BOCW
  • लाभ - श्रम विभाग द्वारा  ₹5,00,000/- तक के व्यावसायिक ऋण पर  ब्याज के लिए लाभ प्रदान करेगा।
  • पात्रता - श्रम विभाग में पंजीकर्त श्रमिक जो लगातार श्रम अंशदान जमा करवाते रहे है |
  • ऑफिसियल वेबसाइट - labour.rajasthan.gov.in

6 - अभिनंदन शिक्षा ऋण सब्सिडी योजना

 सम राज्य के नागरिको के लिए 26 दिसंबर 2019 को शुरू की गई अभिनंदन शिक्षा ऋण सब्सिडी योजना में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शिक्षा ऋण पर ₹ 50,000 तक की ऋण सब्सिडी प्रदान की जाती है |

  • योजना नाम - असम अभिनंदन शिक्षा ऋण सब्सिडी योजना
  • डिपार्टमेंट - Finance Department
  • लाभ - योजना के माध्यम से प्राप्त पात्र आवेदकों को प्रति छात्र ₹ 50,000/- तक की ऋण सब्सिडी प्रदान की जाती है |
  • पात्रता - असम राज्य का स्थाई नागरिक जो शिक्षा ऋण न्यूनतम ₹ 1,00,000 होना चाहिए।
  • ऑफिसियल वेबसाइट -  assam.gov.in

7 - विद्या लक्ष्मी लोना योजना (Vidya Lakshmi Loan Scheme)

असम राज्य सरकार द्वारा रु. 5.00 से  10 लाख रु. तक का ऋण प्रस्ताव। 4% की ब्याज दर पर लोन प्रदान किया जाता है । 4.50 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित ब्याज दर क्रेडिट लिंक्ड सीमांत योजना (सीएल.एसएस) के अंतर्गत पात्र है।

  • योजना नाम - बिद्या लक्ष्मी ऋण योजना
  • डिपार्टमेंट - गवर्मेंट ऑफ़ असम 
  • लाभ - राज्य सरकार के कर्मचारी जिनकी वार्षिक वेतन आय 4.5 लाख रुपये से अधिक है, वे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत 10.00 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
  • पात्रता - केवल सरकार के कर्मचारियों के बच्चे। वर्तमान में सेवारत असम के पात्र होंगे।
  • ऑफिसियल वेबसाइट - vidyalakshmi.co.in/Students/

8 - श्रम शक्ति लोन योजना (Shrama Shakthi Loan Scheme)

श्रम शक्ति योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के उद्यमियों को कला और प्रौद्योगिकी कौशल में प्रशिक्षण दिया जाएगा और 4% ब्याज दर के साथ ₹50,000/- का ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसमें 36 किस्त का भुगतान करना होगा।

  •  योजना नाम - श्रम शक्ति लोन योजना
  • डिपार्टमेंट - State Department Karnataka
  • लाभ - श्रम शक्ति लोन योजना के तहत धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को ₹50,000 का ऋण दिया जाता है |
  • पात्रता - आवेदकों को राज्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना चाहिए
  • ऑफिसियल वेबसाइट - kmdc.karnataka.gov.in/22/shrama-shakthi/en

9 - अपोनार अपोन घर लोन योजना

हर गरीब को घर प्रदान करने के लिए उद्देश्य शुरू की गई Aponar Apon Ghar Scheme में सरकार द्वारा  ₹ 40,00,000 रूपए तक का लोन प्रदान किया जाता है जिस पर ₹ 2,50,000 तक सब्सिडी प्रदान की जाती है | आवेदक को राज्य के किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या असम सहकारी एपेक्स बैंक से आवास ऋण प्राप्त कर सकता है |

  • योजना नाम - अपोनार अपोन घर योजना
  • डिपार्टमेंट - Finance Department
  • लाभ - अपोनार अपोन घर योजना में 250000 रु तक सब्सिडी प्रदान की जाती है और 40 लाख रूपए तक का लोन प्रदान किया जाता है |
  • पात्रता - आवेदक असम राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की कुल पारिवारिक आय (सभी स्रोतों से) अधिक नहीं होनी चाहिए ₹ 20,00,000। आवास ऋण ₹ 5,00,000 से अधिक का होना चाहिए
  • ऑफिसियल वेबसाइट -  assamfinanceloans.in/subsidy/welcome

10 - ब्याज सब्सिडी प्रतिपूर्ति योजना

ब्याज सब्सिडी प्रतिपूर्ति योजना गोवा सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग द्वारा गोवा के स्टार्टअप्स के लिए शुरू की गई लोन स्कीम है  जिसमे लोन राशी पर 30% अनुदान दिया जाता है |

  • योजना नाम - ब्याज सब्सिडी प्रतिपूर्ति योजना |
  • डिपार्टमेंट -  Department of Information Technology, Electronics and Communications
  • लाभ - 5 लाख रूपए तक लोन 30% ब्याज अनुदान के साथ |
  • पात्रता - स्टार्ट-अप प्रमोशन सेल (एसपीसी) द्वारा प्रमाणित सभी स्टार्ट-अप जिनके पास वैध  स्टार्ट-अप प्रमाणपत्र संख्या है इस योजना के लिए आवेदन कर लाभ ले सकते है |
  • ऑफिसियल वेबसाइट - goaonline.gov.in/public/startuplogin?

11 - बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना

  •  योजना नाम - बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क प्रतिपूर्ति योजना |
  • डिपार्टमेंट - लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय |
  • लाभ  - बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क की प्रतिपूर्ति शुल्क के 80% या ₹ 1,00,000/- (जीएसटी और अन्य लागू करों को छोड़कर) तक सीमित है।
  • पात्रता - एमएसई इकाई का प्रतिनिधित्व/मालिक जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हो |
  • ऑफिसियल वेबसाइट - scsthub.in/nssh-schemes

12 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना

  • योजना नाम - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना
  • डिपार्टमेंट - शिक्षा मंत्रालय
  • लाभ - शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी अधिकतम ₹10 लाख तक प्रदान की जाती है |
  • पात्रता - आईबीए मॉडल शिक्षा ऋण योजना के तहत लिया गया शिक्षा ऋण योजना के लिए पात्र होगा |
  • ऑफिसियल वेबसाइट - jansamarth.in

13 - महिलाओं के लिए नई स्वर्णिमा योजना

पिछड़े वर्गों की महिला उद्यमियों के लिए लोन योजना जिसमे प्रति वर्ष 5% की दर से ₹2,00,000/- तक का ऋण प्रदान किया जाता है स्व-रोज़गार के लिए प्रति वर्ष 5% की दर से ₹2,00,000/- की सब्सिडी राशि। (शेष राशि लाभार्थी के स्वामित्व में होनी चाहिए।)

  • योजना नाम - स्वर्णिमा लोन योजना
  • डिपार्टमेंट - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
  • लाभ - स्व-रोज़गार के लिए ₹2,00,000/- की सब्सिडी राशि।  2,00,000/- की लागत तक की परियोजनाओं पर अपनी स्वयं की कोई राशि निवेश करने की आवश्यकता नहीं है।'
  • पात्रता -  आवेदक महिला जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष हो और कुल वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 3 लाख प्रति वर्ष से कम हो इस योजना के लिए पात्र होंगी |
  • ऑफिसियल वेबसाइट - nsfdc.nic.in/channel-patrners/scas

14 - स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार 

उच्च शिक्षा से वंचित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रत्येक इच्छुक छात्र को शिक्षा लोन उपलब्ध कराया जाता है |

  • योजना नाम - स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
  • डिपार्टमेंट - Bihar State government
  • लाभ - स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में कम ब्याज व आबय सुविधा के साथ 4 लाख रूपए तक लोन उपलब्ध कराया जाता है |
  • पात्रता - बिहार राज्य से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले स्टूडेंट को बिहार के स्थाई निवासी है |
  • ऑफिसियल वेबसाइट - 7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in

15 - अल्पकालीन ऋण योजना (Short Term Loan Scheme)

गोवा राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड, जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा "अल्पकालिक ऋण योजना" शुरू की गई है व्यक्तियों को शिक्षा, चिकित्सा और व्यावसायिक जरूरतों के लिए तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता/ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना अधिकतम एक लाख रूपए तक लोन दिया जाता है |

  • योजना नाम - अल्पकालिक ऋण योजना
  • डिपार्टमेंट - Department of Tribal Welfare and Goverment of Goa
  • लाभ  - व्यवसाय/शिक्षा/चिकित्सा प्रयोजनों के लिए तत्काल वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए अग्रिम के रूप में ₹ 1,00,000/- तक का अल्पावधि ऋण।
  • पात्रता - अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के आवेदक योजना के लिए पात्र होंगे |
  • ऑफिसियल वेबसाइट - stcorporation.goa.gov.in

16 - अनुसूचित जाति के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना

अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित और बढ़ावा के साथ एमएलआई द्वारा एससी उद्यमियों को दिए गए कार्यशील पूंजी ऋण, सावधि ऋण या समग्र सावधि ऋण के विरुद्ध करोड़ और अधिकतम रु. 5.00 करोड़)।

  • योजना नाम - अनुसूचित जाति ऋण वृद्धि गारंटी योजना
  • डिपार्टमेंट - Ministry Of Social Justice and Empowerment
  • लाभ - न्यूनतम रु. 0.15 करोड़ और अधिकतम रु. 5.00 करोड़. व्यक्तिगत एससी उद्यमी रुपये तक की ऋण राशि के गारंटी कवर के लिए पात्र होंगे। 1.00 करोड़.
  • पात्रता - पंजीकृत कंपनियां और सोसायटी/पंजीकृत साझेदारी फर्म/एकमात्र स्वामित्व वाली फर्म/व्यक्तिगत एससी उद्यमी जिनके पास पिछले 6 महीनों से प्रबंधन नियंत्रण के साथ अनुसूचित जाति के उद्यमियों/प्रमोटरों/सदस्यों द्वारा 51% से अधिक हिस्सेदारी है
  • ऑफिसियल वेबसाइट - socialjustice.gov.in

17 - LIDCOM शिक्षा ऋण योजना

सरकार द्वारा एक योजना है। महाराष्ट्र का. इस योजना में, चर्मकार समुदाय के 18-50 वर्ष आयु वर्ग के स्नातकोत्तर छात्रों को भारत और विदेश में अध्ययन के लिए ₹ 20,00,000 तक का वित्त प्रदान किया जाता है। केवल वे नागरिक जो महाराष्ट्र राज्य के स्थायी निवासी हैं, इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं |

  • योजना नाम - LIDCOM शिक्षा ऋण योजना
  • डिपार्टमेंट - Development Corporation (LIDCOM)
  • लाभ - भारत में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए ₹10,00,000 तक का शिक्षा ऋण। विदेश में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए ₹20,00,000 तक का शिक्षा ऋण।
  • पात्रता - आवेदक को महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक केवल चर्मकार समुदाय (धोर, चंभर, होलर, मोची आदि) से होना चाहिए।
  • ऑफिसियल वेबसाइट - lidcom.co.in

18 - सफ़ाई कर्मचारियों के लिए ऋण आधारित योजनाएँ

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सफाई कर्मचारियों, मैनुअल स्कैवेंजर्स और 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के उनके आश्रितों के लिए एक सामान्य सावधि ऋण योजना।

  • योजना नाम - सफ़ाई कर्मचारियों के लिए ऋण आधारित योजनाएँ |
  • डिपार्टमेंट - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
  • लाभ - स्वच्छता संबंधी गतिविधियों सहित किसी भी व्यवहार्य आय सृजन योजना के लिए 6% की ब्याज दर पर अधिकतम इकाई लागत रु. 15.00 लाख के साथ इकाई लागत का 90% तक।
  • पात्रता - सफाई कर्मचारियों (कचरा बीनने वालों सहित) ने हाथ से मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों की पहचान की। लक्ष्य समूह की पंजीकृत सहकारी समितियाँ।
  • ऑफिसियल वेबसाइट - nskfdc.nic.in

19 - अभिनंदन शिक्षा ऋण सब्सिडी योजना

अभिनंदन शिक्षा ऋण सब्सिडी योजना में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शिक्षा ऋण पर 50,000 रुपये तक की ऋण सब्सिडी प्रदान किया जाता है इस योजना के तहत, असम सरकार उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को शिक्षा ऋण पर एकमुश्त सब्सिडी प्रदान करेगी

  • योजना नाम - अभिनंदन शिक्षा ऋण सब्सिडी योजना
  • डिपार्टमेंट - Government of Assam
  • लाभ - असम सरकार द्वारा छात्रों को 1 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर 50,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • पात्रता - असम राज्य का स्थायी निवासी हो शिक्षा ऋण पर सब्सिडी के रूप में लिया जा सकता है। छात्र के माता-पिता के पास 1 लाख रुपये से अधिक का शिक्षा ऋण होना अनिवार्य है।
  • ऑफिसियल वेबसाइट - assam.gov.in

20 - कौशल ऋण योजना (Skill Loan Scheme)

राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों और योग्यता पैक के अनुरूप कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए व्यक्तियों को संस्थागत ऋण प्रदान करने और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुसार प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री प्रदान करने के लिए शुरू की गई |

  • योजना नाम - कौशल ऋण योजना
  • डिपार्टमेंट - Ministry Of Skill Development And Entrepreneurship
  • लाभ - ₹ 50,000 तक का ऋण - 3 वर्ष तक, ₹ 50,000 से ₹ 1 लाख तक का ऋण - 5 वर्ष तक, ₹ 1 लाख से अधिक का ऋण - 7 वर्ष तक
  • पात्रता - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), पॉलिटेक्निक या केंद्रीय या राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) से संबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लिया है वह इस योजना के लिए पात्र |
  • ऑफिसियल वेबसाइट - msde.gov.in

21 - व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण ऋण योजना

व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना लक्ष्य समूह के युवाओं को उनके कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

  • योजना नाम - व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण ऋण योजना |
  • डिपार्टमेंट - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
  • लाभ - पाठ्यक्रमों के लिए: रु. तक. 4,00,000/- का लोन |
  • पात्रता - व्यक्ति को सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग या संगठन या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा नामित किसी कंपनी, समाज या संगठन द्वारा संचालित या निर्देशित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करना चाहिए |
  • ऑफिसियल वेबसाइट - nskfdc.nic.in

22 - एनबीसीएफडीसी सामान्य ऋण योजना

विभिन्न आय-सृजन गतिविधियों के लिए पिछड़े वर्गों के भारतीय नागरिकों के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ, लघु व्यवसाय/कारीगर और पारंपरिक व्यवसाय, परिवहन क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, और तकनीकी और व्यावसायिक व्यापार/पाठ्यक्रम जैसी आय-सृजन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रति लाभार्थी ₹15 लाख तक का ऋण।

  • योजना नाम - एनबीसीएफडीसी सामान्य ऋण योजना |
  • डिपार्टमेंट - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
  • लाभ - प्रति लाभार्थी ₹15 लाख तक का ऋण |
  • पात्रता - पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आवेदक परिवार की वर्षिक आय ₹ 3 लाख प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए |
  • अधिकारिक वेबसाइट - nbcfdc.gov.in

23 - कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण पर ब्याज सब्सिडी

कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण पर ब्याज सब्सिडी गोवा सरकार व मत्स्य पालन विभाग द्वारा शुरू की गई योजना है | वास्तविक कृषकों, पशुपालन क्षेत्र/मत्स्य पालन क्षेत्र के व्यक्तियों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ₹ 5,00,000 तक का ऋण प्रदान किया जाता है |

  • योजना नाम - कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण पर ब्याज सब्सिडी
  • डिपार्टमेंट - Department of Fisheries, Government of Goa.
  • लाभ - ₹ 5,00,000 तक का ऋण। अल्पकालिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है  समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 4%।
  • पात्रता - आवेदक के पास मछली पालन से संबंधित किसी भी गतिविधि का स्वामित्व या पट्टे पर होना चाहिए, जैसे कि तालाब, टैंक, खुले जल निकाय, रेसवे, हैचरी, पालन इकाई, मछली पालन और मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों के लिए आवश्यक लाइसेंस होना चाहिए, 
  • ऑफिसियल वेबसाइट - fisheries.goa.gov.in

24 - सफ़ाई कर्मचारियों के लिए ऋण आधारित योजनाएँ

सफाई कर्मचारियों, मैला ढोने वालों और 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के उनके आश्रितों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक शिक्षा ऋण योजना शुरू की गई है ।

  • योजना नाम - सफ़ाई कर्मचारियों के लिए ऋण आधारित योजनाएँ |
  • डिपार्टमेंट - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
  • लाभ - भारत में अध्ययन के मामले में महिलाओं के लिए इकाई लागत का 90% तक अधिकतम इकाई लागत रु. 10.00 लाख और विदेश में अध्ययन करने के लिए रु. 20.00 लाख प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 4% 0.5% की छूट है।
  • पात्रता - सफाई कर्मचारियों (कचरा बीनने वालों सहित) ने हाथ से मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों की पहचान की। लक्ष्य समूह की पंजीकृत सहकारी समितियाँ।
  • ऑफिसियल वेबसाइट - nskfdc.nic.in

25 - अनुसूचित जाति के लिए क्रेडिट आधारित योजनाएं

भारत या विदेश में पूर्णकालिक व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शिक्षा ऋण योजना। यह योजना पूर्णकालिक व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

  • योजना नाम - अनुसूचित जाति के लिए क्रेडिट आधारित योजनाएं |
  • डिपार्टमेंट - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय |
  • लाभ - पाठ्यक्रम शुल्क का 90% तक या 10.00 लाख रुपये, जो भी 4% की ब्याज दर के साथ कम हो (महिला लाभार्थियों के लिए 3.5%)।
  • पात्रता - यह योजना अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए है।
  • ऑफिसियल वेबसाइट - socialjustice.gov.in

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Government loan schemes Direct list

यहा आगे हमने 75 Government Loan Scheme List यहा ऐड की है जिसमे लोन स्कीम नाम और स्कीम ऑफिसियल वेबसाइट और benefits |

योजना नामलाभऑफिसियल वेबसाइट
1 - नियमित राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आवास ऋण के लिए ब्याज छूट योजना | राज्य सरकार ने ब्याज में 3.5% की छूट का प्रस्ताव लिया और छूट लागू करने के बाद कर्मचारियों को ₹15.00 लाख तक का आवास ऋण 5.0% (महिलाओं के लिए) और 5.05% (पुरुषों के लिए) दिया जाएगा।finance.assam.gov.in
2- मुख्यमंत्री कृषि ऋण योजनाफसल ऋण या किसान क्रेडिट कार्ड सीमा पर 4% की ब्याज छूट प्रदान करती है |cdn.s3waas.gov.in
3- हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के कारीगरों और बुनकरों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना₹2,00,000.7% ब्याज छूट।jkindustriescommerce.nic.in
4- कलिंग सिख साथी योजनाअधिकतम ऋण: योजना के नियमों के अनुसार, एक छात्र को इस योजना के तहत शैक्षिक ऋण के रूप में अधिकतम ₹10,00,000 मिल सकता है।dhe.odisha.gov.in
5- एससी के लिए क्रेडिट आधारित योजनाएंपरियोजना की लागत का 95% तक सावधि ऋण, रु. 5.00 तक, 6% की ब्याज दरों पर सावधि ऋण, परियोजना की लागत का 95% तक, रु. से अधिक। 5.00 लाख और 10.00 लाख रुपये तक 8% की ब्याज दरों पर लाभ मिलता है |socialjustice.gov.in
6- पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)स्ट्रीट वेंडरों को अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने और विस्तार करने में मदद करने के लिए ₹10,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।mohua.gov.in
7- बैक एंडेड ब्याज सब्सिडी (बीईआईएस)क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट योजना के लिए प्राप्त ₹ 2,00,00,000 तक के सावधि ऋण के लिए सभी नए सूक्ष्म और लघु विनिर्माण उद्यमों को 5 वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम ₹ 20,00,000 के अधीन सावधि ऋण पर 5% की सब्सिडी दी जाती है। (सीजीटीएमएसई)।www.msmetamilnadu.tn.gov.in
8 - महिला उद्यमियों के लिए आसान ऋण योजनामहिला उद्यमियों को क्रय आदेश पर 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर सॉफ्ट लोन दिया जाएगा। बकाया ऋण की अधिकतम राशि ₹15 लाख होगी।startupmission.kerala.gov.in
9- पूंजीगत ऋण प्राप्त करने के लिए मार्जिन मनी का अनुदानवित्तीय संस्थान से मंजूरी आदेश प्राप्त होने पर, ऋण राशि पर मार्जिन मनी के रूप में 25% (₹50,000/- तक सीमित)।dic.py.gov.in
10 - विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजनाप्लांट और मशीनरी/उपकरण की खरीद के लिए संस्थागत वित्त पर एससी/एसटी एमएसई को 25% सब्सिडी (यानी ₹ 25,00,000/- की सब्सिडी सीमा) बिना किसी क्षेत्र-विशिष्ट प्रतिबंध के प्रदान की जाती है।www.scsthub.in
11- उन्नयन के लिए सहायता अनुदान/गैर अनुदान सहायता संस्थानों को आसान ऋण की योजनाचार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉलेज प्रिंसिपल/संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सरकारी पंजीकृत इंजीनियर से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा; इस आशय का कि 50% की पहली किस्त उस उद्देश्य के लिए पूरी तरह से उपयोग की गई है जिसके लिए इसे प्रदान किया गया था।www.goa.gov.in
12 - पूंजीगत ऋण प्राप्त करने के लिए मार्जिन मनी का अनुदान₹1,00,00,000 की परियोजना के लिए वित्तीय संस्थान के मंजूरी आदेश प्राप्त होने पर 25% मार्जिन मनी, जिसकी सीमा ₹25,00,000 है।dic.py.gov.in
13- उपकरणों की खरीद के लिए ऋण (GBOCWWB)औजारों की खरीद के लिए ₹5,000/- का ऋण।www.goa.gov.in
14 - दीनदयाल अंत्योदय योजनाएनआरएलएम ने स्व-प्रबंधित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और संघीय संस्थानों के माध्यम से देश के 600 जिलों, 6000 ब्लॉकों, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6 लाख गांवों में 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को कवर करने और उन्हें समर्थन देने का एजेंडा तय किया है। 8-10 वर्षों की अवधि में आजीविका समूह।darpg.gov.in
15 - गृह ऋण ब्याज सब्सिडी योजनाकिसी श्रमिक द्वारा खरीदे गए घर पर अधिकतम ऋण 15 लाख रुपये है या वास्तव में लिए गए ऋण पर बैंक ब्याज को ध्यान में रखते हुए 3% की ब्याज सब्सिडी, जो भी कम हो।glwb.gujarat.gov.in
16 - व्यावसायिक उद्यम के लिए प्रत्यक्ष ऋणयदि आवेदक की पारिवारिक आय 8.00 लाख रुपये से कम है तो 20 लाख रुपये तक का ऋण 4% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।kmdconline.karnataka.gov.in
17 - "उद्यमियों को उद्योग शुरू करने हेतु प्रेरणा एवं उद्योगों को राजकोषीय सहायता" के अंतर्गत ब्याज सब्सिडीप्रत्येक उद्योग के लिए स्वीकार्य ब्याज प्रोत्साहन की अधिकतम राशि किसी भी वित्तीय वर्ष में ₹75,000/- से अधिक नहीं होगी।industry.py.gov.in
18 - प्रधानमंत्री मुद्रा योजनाशिशु: रु. 50,000/- तक के ऋण को कवर करना। किशोर: रु. 50,000/- से अधिक और रु. तक के ऋण को कवर करना। 5 लाख.तरुण: रुपये से ऊपर के ऋण को कवर करना। 5 लाख और रु. तक. 10 लाख.www.mudra.org.in
19 - उपकरणों के लिए ऋण (एमबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी)इस योजना के तहत, पंजीकृत भवन और निर्माण श्रमिकों को उपकरणों की खरीद के लिए ₹10,000/- तक का एकमुश्त अनुदान मिलेगा।megbocwwb.gov.in
 20 - सफ़ाई कर्मचारियों के लिए ऋण आधारित योजनाएँसेनेटरी मार्ट शुरू करने के लिए कुल लागत का 90% तक का ऋण, अधिकतम रु. 15.00 लाखnskfdc.nic.in
21 - मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को ऋण/सहायता के लिए डॉ. पी. जी. सोलंकी योजना₹50,000/- की सब्सिडी/सहायता। ₹3,00,000/- तक का ऋण 4% की ब्याज दर पर।sje.gujarat.gov.in
22 - प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरीईडब्ल्यूएस: वार्षिक घरेलू आय रु. 3,00,000 तक; 30 वर्ग मीटर तक के घर का आकार; एलआईजी: वार्षिक घरेलू आय रु. 3,00,001 से रु. 6,00,000 तक; घर का आकार 60 वर्ग मीटर तक; एमआईजी I: वार्षिक घरेलू आय रु. 6,00,001 से रु. 12,00,000; 160 वर्ग मीटर तक के घर का आकार; एमआईजी II: वार्षिक घरेलू आय रु. 12,00,001 और रु. 18,00,000; घर का आकार 200 वर्ग मीटर तकpmaymis.gov.in
23 - LIDCOM 50% सब्सिडी योजना₹50,000/- तक की अधिकतम ऋण राशि के लिए, ₹10,000/- की अधिकतम सीमा के अधीन राशि का 50% सब्सिडी के रूप में दिया जाता है।lidcom.co.in
24 - बेरोजगार व्यक्तियों को स्व-रोज़गार उद्यम योजना₹10,000 से अधिक लेकिन ₹2,00,000 से कम की परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 25% (प्रारंभिक और प्री-ऑपरेटिव खर्चों को छोड़कर), अधिकतम ₹25,000 के अधीन।dic.py.gov.in
25 - नैनो इकाइयों को मार्जिन मनी अनुदान की योजनायोजना में 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत वाली इकाइयों को शामिल किया जाएगा। आवेदक की श्रेणी के अनुसार कुल परियोजना लागत का 30% से 40% मार्जिन मनी अनुदान।industry.kerala.gov.in
26 - गोवा जनजातीय रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनालाभार्थियों को संवितरण के लिए ₹ 50,000/- के लिए ₹ 1,00,00,000 की छूट और लाभार्थियों से प्रति वर्ष 2% की दर से ब्याज में से 1% वसूल किया जाएगा।www.goa.gov.in
 27 - हथकरघा और पावरलूम क्षेत्र के लिए ऋण माफी की योजनाबुनकर समूहों के लिए बुनाई प्रयोजनों के लिए लिए गए ऋणों के मोचन के लिए पात्र कुल राशि ₹ 5,00,000 तक सीमित होगी, बशर्ते कि बुनकर समूहों के भीतर, प्रति व्यक्ति बकाया ऋण के मोचन की पात्रता ₹ तक सीमित होगी। 1,00,000.www.myscheme.gov.in
28 - वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को ऋण सहायताइस योजना के तहत पात्र उम्मीदवारों को 4% की ब्याज दर पर 25 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया जाता है।esamajkalyan.gujarat.gov.in
29 - प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणमैदानी क्षेत्रों के लिए प्रति इकाई ₹ 1,20,000 की वित्तीय सहायता; और पहाड़ी क्षेत्रों, कठिन क्षेत्रों और आईएपी जिलों (हिमालयी राज्य, उत्तर-पूर्वी राज्य और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश) के लिए ₹ 1,30,000 प्रति यूनिट।pmayg.nic.in
30 - कृषि सहयोग पर एकीकृत योजनाकमजोर वर्गों/महिला सहकारी समितियों और श्रम सहकारी समितियों से संबंधित परियोजनाओं के लिए आईएसएसी योजना के तहत अनुदान सहायताwww.ncdc.in
31 - महिला समृद्धि योजना₹1,40,000/- की लागत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पुनर्भुगतान अवधि अधिस्थगन अवधि सहित प्रत्येक संवितरण की तारीख से त्रैमासिक किश्तों में 3.5 वर्ष के भीतर है।nsfdc.nic.in
32 - स्टैंड-अप इंडिया₹10 लाख से ₹100 लाख के बीच समग्र ऋण (सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सहित) की सुविधा। उधारकर्ता की सुविधा के लिए रूपे डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा।www.rbi.org.in
33 - दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजनारुपये की राशि. एक दुकान की स्थापना के लिए 20,000/- रुपये का आवंटन किया जाता है। 20,000/- रु. 15,000/- रुपये 4% ब्याज पर ऋण के रूप में प्रदान किये जाते हैं। 5,000/- का अनुदान प्रदान किया जाता है।divyangjandukan.upsdc.gov.in
34 - मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजनाइस योजना के तहत, किसी भी बैंक से अधिकतम 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी स्वीकार्य है। शिक्षा ऋण पर 4% प्रति वर्ष की सीमा तक ब्याज सब्सिडी की अनुमति होगी।hpepass.cgg.gov.in
35- दीन दयाल उपाध्याय बुनकर योजनामहिला बुनकर वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से प्राप्त अल्पकालिक ऋण, नकद ऋण सीमा, कार्यशील पूंजी सीमा, बुनकर क्रेडिट कार्ड और स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड पर 7% ब्याज छूट का लाभ उठा सकती हैं।westkameng.nic.in
36 - सफ़ाई कर्मचारियों के लिए ऋण आधारित योजनाएँ व्यक्तिगत लाभार्थियों/स्वयं सहायता समूहों को 10 सीटर शौचालय की एक इकाई स्थापित करने के लिए 25.00 लाख रुपये तक की राशि 4% की ब्याज दर पर ऋण।nskfdc.nic.in
37- रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजनाव्यक्तिगत हथकरघा बुनकर/बुनकर उद्यमी- ऋण राशि के 20% की दर से मार्जिन मनी सहायता, अधिकतम ₹25,000/- के अधीन।handlooms.nic.in
38 - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रममार्जिन मनी सब्सिडी के लिए बीई के तहत आवंटित धनराशि से, मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए मार्जिन मनी (सब्सिडी) के संवितरण के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 100 करोड़ या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।www.kviconline.gov.in
39 - अनुसूचित जाति के मेडिकल ग्रेजुएट डॉक्टरों को ऋण/सहायता के लिए डॉ. पी. जी. सोलंकी योजना₹25,000/- की सब्सिडी/सहायता। ₹2,50,000/- तक का ऋण 4% ब्याज दर पर।esamajkalyan.gujarat.gov.in
40 - नवीन उद्यमी-सह-उद्यम विकास योजनायोजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा परियोजना लागत के 25% तक (₹75 लाख की अधिकतम सीमा के अधीन) सब्सिडी सहायता प्रदान की जाएगी। पुनर्भुगतान की अवधि के दौरान 3% की दर से ब्याज छूट प्रदान की जाएगी।msmeonline.tn.gov.in
41 - पढ़ो परदेशवित्तीय सहायता: यह योजना शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है, जो अल्पसंख्यक छात्रों के लिए विदेशी शिक्षा की लागत को कम करने में मदद कर सकती है।www.minorityaffairs.gov.in
42 - मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजनासामान्य वर्ग के लिए 15% (अधिकतम ₹12,00,000) बीपीएल वर्ग के लिए 20% (अधिकतम ₹18,00,000)msme.mponline.gov.in
43 - पावरलूम बुनकरों के लिए प्रधानमंत्री क्रेडिट योजनासब्सिडी: राज्य में पावरलूम इकाइयों के सभी पात्र व्यक्तियों को 1 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। (यानी) उनकी परियोजना लागत पर 20% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।texmin.nic.in
44 - बेरोजगार युवा रोजगार सृजन कार्यक्रमयोजना के अंतर्गत विनिर्माण/सेवा/व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा परियोजना लागत का 25% (अधिकतम 2.50 लाख की सीमा तक) तक सब्सिडी सहायता प्रदान की जाएगी।msmeonline.tn.gov.in
45 - स्व-रोज़गार योजना - गोवाव्यक्तियों को अधिकतम ₹ 10,00,000 तक की वित्तीय सहायता। एसोसिएशन / सोसायटी / साझेदारी / स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) / कंपनियों को अधिकतम ₹ 10,00,000 तक का ऋण / वित्तीय सहायता।stcorporation.goa.gov.in
46 - कामकाजी महिलाओं के लिए अम्मा दोपहिया वाहन योजनायोजना का 21% आवंटन अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। योजना का 1% आवंटन अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। योजना का 4% आवंटन दिव्यांग महिलाओं (सभी श्रेणियों में) के लिए आरक्षित है।govtschemes.in
47 - अनुसूचित जनजाति हेतु 1 से 20 दुधारू पशु फार्म की स्थापना हेतु ब्याज पर अनुदान की योजनालाभार्थी अपनी आवश्यकता और भरण-पोषण की क्षमता के अनुसार 1 से 20 दुधारू पशु (कोई भी डेयरी पशु गाय और भैंस) रियायती दर पर खरीद सकता है।doah.gujarat.gov.in
48 - अनुसूचित जाति के लिए 1 से 20 दुधारू पशु फार्म की स्थापना हेतु ब्याज पर अनुदान की योजनालाभार्थी अपनी आवश्यकता और भरण-पोषण की क्षमता के अनुसार 1 से 20 दुधारू पशु (कोई भी डेयरी पशु गाय और भैंस) रियायती दर पर खरीद सकता है।doah.gujarat.gov.in
49 - विदेश में उच्च अध्ययन के लिए डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ऋणइस योजना के तहत पात्र छात्रों को 4% की ब्याज दर पर 15 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया जाता है।sje.gujarat.gov.in
50 - मध्यम आय वर्ग के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाघरेलू आय (₹ प्रति वर्ष) 6,00,001 - 12,00,00012,00,001 - 18,00,000 ब्याज सब्सिडी (% प्रति वर्ष) 4% 3% अधिकतम ऋण अवधि (वर्षों में) 2020 ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र आवास ऋण राशि (₹) 9,00,000 - 12,00,000pmay-urban.gov.in
51 - शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डॉ. अंबेडकर केंद्रीय क्षेत्र योजनाएक छात्र के लिए, पात्र ऋण घटक ब्याज सब्सिडी दावे के उद्देश्य से अधिकतम ₹ 20,00,000 के अधीन लिया गया वास्तविक ऋण होगा।socialjustice.gov.in
52 - मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनापरियोजना लागत का 15% (सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम ₹.1,00,000। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए लागत का 30% (अधिकतम ₹2,00,000)। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) (क्रीमी लेयर को छोड़कर)/महिला/अल्पसंख्यक/विकलांग परियोजना।msme.mponline.gov.in
53 - प्रधानमंत्री ने माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल सहायक उपकरण का निजीकरण कियाव्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 10,00,000 प्रति यूनिट होगी। लाभार्थी का योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष राशि बैंक से उधार ली जानी चाहिए।pmfme.mofpi.gov.in
54 - वंचित इकाई समूह और वर्ग को आर्थिक सहायता योजनाअधिकतम ऋण सीमा (एसएचजी के लिए): ₹ 4,00,000 अधिकतम ऋण सीमा (व्यक्तिगत के लिए): ₹ 2,00,000 अधिकतम अनुदान राशि: @5% प्रति वर्षnbcfdc.gov.in
55 - हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की योजनाएंस्वरोजगार के लिए 5 वर्ष के लिए 6 प्रतिशत ब्याज दर पर 5.00 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। जेबीटी, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, एमबीए, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, एलएलबी और बीएड आदि व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के लिए 10,00 लाख रुपये तक का ऋण 3% ब्याज दर पर दिया जाता है।minority.hp.gov.in
56 - अनुसूचित जाति के कानून स्नातकों को ऋण/सहायता के लिए डॉ. पी.जी. सोलंकी योजनायोजना के तहत, कानूनी प्रैक्टिस शुरू करने के इच्छुक अनुसूचित जाति के कानून स्नातकों को ₹12,000/- दिए जाएंगे; जिसमें से ₹7,000/- पर 4% ब्याज ऋण होगा, और ₹5,000/- सब्सिडी होगी।esamajkalyan.gujarat.gov.in
57 - मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनासामान्य वर्ग के लिए परियोजना की पूंजीगत लागत का 15%। (अधिकतम ₹ 12,00,000।) बीपीएल के लिए परियोजना की पूंजीगत लागत का 20% (अधिकतम ₹ 18,00,000)msme.mponline.gov.in
58 - आवास सब्सिडी योजना (GBOCWWB)योजना के तहत, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 5 साल की अवधि के लिए ₹1,50,000/- की सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें सहायता की शर्तों के अधीन सालाना ₹30,000/- का वितरण किया जाएगा।enirmanbocw.gujarat.gov.in
59 - आश्रय आधार योजना₹ 5,00,000/- प्रति वर्ष 2% की दर से ऋण के रूप में वित्तीय सहायता के रूप में उन्नत।www.goa.gov.in
60 - कर्म वीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण एवं स्वाभिमान योजनालाभार्थी को 50% सब्सिडी पर 2 एकड़ सिंचित भूमि या 4 एकड़ गैर-सिंचित भूमि प्रदान की जाती है और 50% ऋण होता है।sjsa.maharashtra.gov.in
61 - मोबाइल सी फूड वैन की खरीद के लिए सब्सिडी का अनुदानयह योजना मोबाइल सीफूड वैन की लागत पर 75% की सब्सिडी प्रदान करती है, जिसमें बॉडी का निर्माण, एक इंसुलेटेड आइस-बॉक्स की खरीद, दो-बर्नर स्टोव, खाना पकाने के बर्तन और सहायक उपकरण शामिल हैं।fisheries.py.gov.in
62 - पश्चिम बंगाल छात्र क्रेडिट कार्ड योजनायह योजना ब्याज छूट के बाद 4% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर अधिकतम ₹10,00,000/- का ऋण प्रदान करती है। ₹10,00,000/- तक के ऋण के लिए ब्याज दर स्टेट बैंक के प्रचलित 3-वर्षीय एमसीएलआर पर निर्धारित है। भारत का प्लस 1%, मंजूरी के समय तय किया गया।wbscc.wb.gov.in
63 - हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्व-रोज़गार योजनापहचाने गए मैला ढोने वालों, प्रत्येक परिवार से एक को, ₹ 40,000 की एकमुश्त नकद सहायता प्रदान की जाती है। पहचाने गए मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके आश्रितों को स्व-रोज़गार उद्यम शुरू करने के लिए ₹ 5,00,000 तक की परियोजना-आधारित अग्रिम पूंजी सब्सिडी और रियायती ऋण प्रदान किया जाता है।socialjustice.gov.in
64- 1 से 20 दुधारू पशु फार्म की स्थापना हेतु ब्याज पर अनुदान की योजनालाभार्थी को पशु की इकाई लागत पर अधिकतम 12% तक ब्याज सब्सिडी मिल सकती है या पशु की खरीद के लिए बैंक द्वारा दिया गया यूनिट ऋण, जो भी कम हो, पांच साल की अवधि के लिए उपलब्ध होगा।doah.gujarat.gov.in
65 - टैक्सी/माल वाहन/यात्री ऑटोरिक्शा की खरीद के लिए सब्सिडी योजनाप्रत्येक लाभार्थी को ऑटो रिक्शा/टैक्सी/माल वाहन खरीदने के लिए वाहन मूल्य पर 33% या अधिकतम 2,50,000/- रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।kmdc.karnataka.gov.in
66 - टैक्सी/माल वाहन/यात्री ऑटोरिक्शा की खरीद के लिए सब्सिडी योजनाप्रत्येक लाभार्थी को ऑटो रिक्शा/टैक्सी/माल वाहन खरीदने के लिए वाहन मूल्य पर 33% या अधिकतम 2,50,000/- रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।kmdc.karnataka.gov.in
67 - नैनो घरेलू उद्यमों को ब्याज सहायता की योजनाइकाई तीन वर्षों के लिए प्रतिपूर्ति के आधार पर लिए गए सावधि ऋण के लिए प्रति वर्ष 6% की सीमा तक ब्याज छूट के लिए पात्र होगी। महिलाओं और एससी/एसटी उद्यमों के लिए ब्याज छूट तीन साल के लिए 8% होगी।industry.kerala.gov.in
68 - एक परिवार एक उद्यम योजनाविनिर्माण, सेवा और व्यापारिक गतिविधियों में लगे सभी नए एमएसएमई ₹10 लाख तक की ऋण राशि (सावधि ऋण और/या कार्यशील पूंजी ऋण के लिए) के लिए अनुमोदित परियोजना पर वित्तीय संस्थान द्वारा लगाए गए ब्याज पर ब्याज छूट के लिए पात्र होंगे। वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण की पहली किस्त के संवितरण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि।industry.kerala.gov.in
69 - प्रत्यक्ष ऋण योजनाऋण राशि: ऋणधारक ऋण राशि के 50% या ₹10,000/- (जो भी कम हो) की दर से विशेष केंद्रीय सहायता की सब्सिडी के लिए पात्र हैं।pbscfc.punjab.gov.in
70 - उद्योगिनी योजनाअनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए इकाई लागत न्यूनतम ₹ 1,00,000 से अधिकतम ₹ 3,00,000 है। सब्सिडी ऋण राशि का 50% है, परिवार की आय सीमा ₹ 2,00,000 प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।kswdc.karnataka.gov.in
71- एनल अंबेडकर बिजनेस चैंपियंस योजनायोजना के तहत, राज्य सरकार पात्र परियोजना लागत पर 35% पूंजी सब्सिडी प्रदान करेगी, जो ₹1.5 करोड़ से अधिक नहीं होगी। इस योजना के तहत स्वीकृत ऋणों के लिए 6% ब्याज छूट दी जाएगी।msmeonline.tn.gov.in
72 - बैंक टाई-अप योजनासब्सिडी: कुल राशि का 50% तक पूंजीगत सब्सिडी, अधिकतम ₹ 10,000/- के अधीन। धन के स्रोत: सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। भारत का SCA से बाहर.pbscfc.punjab.gov.in
73 - अनुसूचित जाति के छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए व्यवसाय स्थल/दुकान खरीदने की योजना योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थी को शहरी क्षेत्र में व्यावसायिक परिसर/दुकान खरीदने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध होगा। लाभार्थी को 4% तक का ब्याज वहन करना होगा, जबकि 4% से अधिक देय किसी भी बैंक ब्याज को सरकार द्वारा तीन वर्षों के लिए ब्याज सब्सिडी के रूप में कवर किया जाएगा। योजना के तहत सब्सिडी सहायता के रूप में ₹15000/- भी दिए जाते हैं।sje.gujarat.gov.in
74 - मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनाइस योजना के अंतर्गत परियोजना की अधिकतम लागत ₹50000/- होगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लाभार्थी को परियोजना लागत का 50% (अधिकतम ₹15,000/-) मार्जिन मनी सहायता देय होगी।mpmsme.gov.in
75 - प्रवासी रोजगार सृजन कार्यक्रमयोजना के तहत, लाभार्थियों को परियोजना लागत का 25% सब्सिडी स्वीकृत की जाएगी, जो अधिकतम 2.5 लाख होगी।msmeonline.tn.gov.in
76 - हरित व्यवसाय योजनाविशेष घटक योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) लाभार्थियों को ₹ 10,000/- या इकाई लागत का 50%, जो भी कम हो, की सीमा तक सब्सिडी प्रदान की जाती है।nskfdc.nic.in
77 - इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजनाव्यक्तिगत महिलाओं को ऋण राशि ₹ 50,00,000/-। स्वयं सहायता समूहों को ऋण राशि ₹ 1,00,00,000/-।ssoapps.rajasthan.gov.in
78 - राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनाप्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणामस्वरूप किसी भी अधिसूचित फसल की विफलता की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।dag.gujarat.gov.in
79 - मानव गरिमा योजनायह योजना उन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो बैंक ऋण की आवश्यकता के बिना स्वरोजगार के लिए कुटीर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं।sje.gujarat.gov.in
80 - कुशल युवा स्टार्टअप योजनालाभार्थियों को वित्तीय रूप से व्यवहार्य/बैंक योग्य परियोजना लागत पर बीपीएल के लिए 50% की दर से और बाकी के लिए 35% की दर से राज्य सरकार से बैक-एंड सब्सिडी सहायता प्रदान की जाएगी।industries.sikkim.gov.in
81 - उद्योगों को राजकोषीय सहायता - विभिन्न प्रोत्साहन योजनासब्सिडी: भुगतान की गई वार्षिक ब्याज राशि का 25% तक। स्वीकार्यता: वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से। अधिकतम सीमा: ₹5,00,000/- प्रति वर्ष।industry.py.gov.in

यहा तक हमने 106 लोन सरकारी योजनाओ के बारे में जाना जो हर क्षेत्र व आवश्यकताओ के अनुसार शुरू की गई सरकारी लोन योजनाए है सरकार विकास व एजुकेशन आदि के लिए इस तरह की सरकारी योजनाओ को शुरू किया जाता है और इन लोन योजनाओ में एक्स्ट्रा लाभ प्रदान किए जाते है |

Note : आपको यहा 100 से अधिक सरकारी लोन योजनाओ के बारे में जानकारी अधिकारिक वेबसाइट व गाइड लाइन लिंक के साथ दिया गया है आप इन योजनाओ के लिए अप्लाई करने के लिए आप अधिकारिक वेबसाइट और गाइड लाइन जरुर पढ़े |

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सरकारी लोन योजनाए क्या है ?

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सरकारी योजनाए जो गवर्मेंट व किसी गवर्मेंट संस्था से जुड़ी लोन प्रदान करती है और वो किसी नागरिको के विकास व समाज के कल्याण के लिए लोन स्कीम शुरू की जाती है जिनके लिए एक श्रेणी के आवेदक पात्र होते है उन्हें सरकारी लोन योजना कहते है |

सरकारी द्वारा शुरू लोन योजना में क्या फायदा होता है ?

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सरकारी लोन योजनाओ में ब्याज का फायदा मिलता है और सरकारी द्वारा इन लोन योजनाओ में लोन में सब्सिडी अनुदान दिए जाते है |

सरकारी लोन योजनाओ में कितना लोन मिलता है ?

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सरकारी लोन योजनाए एक श्रेणी के साथ लोन के लिए प्लान तैयार किया जाता है जैसे एजुकेशन लोन तो एजुकेशन श्रेणी के अनुसार लोन राशी तैयार की जाती है जैसे कई सरकारी लोन योजनाओ में 20 लाख रूपए तक लोन प्रदान किया जाता है |

सरकारी लोन योजना के लिए क्रेडिट स्कोर की आवश्यकता होती है क्या ?

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कुछ सरकारी लोन योजना होती जिसमे आपको क्रेडिट (सिविल स्कोर) की आवश्यकता होती है क्यों की सरकारी लोन योजनाओ में भी लोन राशी बैंक द्वारा या संस्थाओ द्वारा प्रदान किया जाता है |

सरकारी लोन प्रदान किस प्रोसेस के माध्यम से दिया जाता है ?

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सरकारी लोन योजनाओ के लिए यह बैंक और सरकार द्वारा एक टाइप होता है जिसमे सरकार सिर्फ लोन पर आवेदक को लाभ प्रदान करता है जैसे आपने किसी लोन योजना में एक लाख रूपए लोन लिया और सरकार इस लोन योजना में ब्याज की छुट प्रदान करती है तो लोन आपको योजना के तहत बैंक से लेना होता है और योजना का नियम होता है अगर समय पर लोन चुकता कर देता है सिर्फ उन्हें ही ब्याज छुट मिलेगी तो इसमें आपको बैंक को लोन चुकता करने के बाद सरकार योजना के तहत आपको ब्याज वापस करती है |

एजुकेशन लोन में सरकार क्या फायदा प्रदान करती है ?

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एजुकेशन लोन में सरकार द्वारा मिलने वाले लाभ में ज्यादातर लोन राशी पर सब्सिडी प्रदान की जाती है और कई एजुकेशन लोन पर सरकार कम ब्याज पर लोन प्रदान करती है और कई एजुकेशन लोन योजना ब्याज मुक्त लोन योजना होती है |

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